👉सात बारा दुरुस्ती साठी क्रिष्णा गजबे यांचे जिल्हाधिकार्यांना साकळे

संपादक मुनिश्वर बोरकर

देसाईगंज:-देसाईगंज नगर परिषद क्षेञातिल मौजा वडसा, विर्शीतुकुम व नैनपुर प ह न च्या अनेक सर्वे नंबर मध्ये वरिष़्ठ अधिकार्यांच्या निर्देशांना बगल देत कुठलीही शाहनिशा न करता लोकवस्ती असलेल्या क्षेञाची वनहक्क नोंद केल्याने शहरातिल हजारो गरिब लाभार्थी पंतप्रधान आवास योजने च्या लाभापासुन वंचित राहिल्याने सात बारा दुरुस्ती करुन सबंधित क्षेञावरिल वनहक्क नोंद रद्द करुन गावठान क्षेञ घोषित करावे यासाठी आरमोरी विधानसभा क्षेञाचे माजि आमदार कृष्णा गजबे यांनी गडचिरोली चे जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांना साकळे घातले . सविस्तर व्रृत्त असे की , देसाईगंज नगर परिषद क्षेञातिल मौजा विर्शीतुकुम ,वडसा ,नैनपुर या प ह न च्या अनेक क्षेञात सन १९९५ पुर्वी अतिक्रमन धारकांनी आपले मकान बांधले असुन नगर परिषद

देशाईगंज ला मालमत्ता कर स्वरुपात सातत्याने भरणा केलेला आहे.जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भुमिअभिलेख महाराष्ट्र शासन पुणे यांनी १८/७/ २०१३ च्या निर्देशानुसार मा, जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांनी महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम १२२ नुसार मौजा विर्शीतुकुम ,वडसा ,नैनपुर या भागातिल समाविष्ट क्षेञाचे नगर भुमापन हद्द निश्चित करण्याचे आदेश दिल्या नंतरही देसाईगंज च्या भुमिअभिलेख विभागाने कोणतेही सर्व्हे न करता घनदाट लोकवस्ती असलेल्या व १९९५ पुर्वी पासुन चे अतिक्रमण असलेल्या पक्के मकानात रहदारी असलेल्या क्षेञाला झुडपी व गवती जंगल असल्याची नोंद केल्याने शहरातिल हजारो गरिब लाभार्थी पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभापासुन वंचित राहिले यावर तोडगा निघावा यासाठी तत्कालिन आमदार क्रिष्णाभाऊ गजबे यांनी महाराष्ट्राच्या महसुल विभागाशी चर्चा केल्याने दि १७ /१/२०१८ ला गावठान अतिक्रमित झुडपी व गवती जंगल क्षेञाचे वनहक्क नोंद फेरफार करुन गावठान क्षेञात समाविष्ट करावा असे निर्देश असतांनाही अद्याप पर्यंत कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आली नाही या संदर्भात महाराष्ट्राचे महसुल मंञी नाम चंद्रशेखर बावनकुळे यांना ही पञव्यवहार करुन क्रिष्णा गजबे यांनी जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना सात बारा दुरुस्ती साठी निर्देश देण्या सबंधाने पञव्यवहार केला त्याचबरोबर संपुर्ण प्रकरणाची नस्ती गडचिरोली चे जिल्हाधिकारी अविशांत पांडा यांना सादर करुन घनदाट वस्ती असलेल्या क्षेञातिल गरिब जनतेला निवार्याचे साधन उपलब्ध होईल यासाठी चुकिच्या पद्धतिने नोंद करण्यात आलेल्या झुडपी व गवती जंगलाच्या वनहक्काची शासनाने दिलेल्या निर्देशा नुसार नोंद रद्द करुन गावठाण क्षेञाची नोंद करुन हजारो गरिब लाभार्थी घरकुल योजने पासुन वंचित राहु नये यासाठी साकळे घातले .