मानधन मिळेपर्यंत सर्वच कामावर बहिष्कार! आयटक चा निर्णय!

संपादक मुनिश्वर बोरकर गडचिरोली

गडचिरोली -महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी संघटना सलग्न आयटक गडचिरोली जिल्हा चे वतीने जानेवारी पासून थकित मानधन त्वरित द्या,ऑनलाइन कामे सांगणे बंद करा.पंतप्रधान मातृत्व वंदन योजना अंतर्गत केलेल्या कामाचा थकित मोबदला द्या,कोरोना काळातील केलेल्या कामाचा दरमहा हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता ग्रामपंचायत नगरपंचायत तरपे तातडीने देण्यात यावा यासह आदी प्रलंबित मागण्यासाठी संतप्त झालेल्या आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी यांनी आयटक राज्य सचिव कॉ.विनोद झोडगे पाटील यांच्या नेतृत्वात 20 जून 2025 रोजी गडचिरोली जिल्हा परिषद कार्यालय वर धडक देत ,कार्यालय मध्ये शेकडो आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी यांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आणि जोपर्यंत 6 महिन्यांचे मानधन मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही सर्वच कामावर बहिष्कार टाकणार असल्याचे निवेदन मा.जिल्हा धिकारी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना निवेदन देऊन आम्ही जगायचे कसे असा संतप्त सवाल करण्यात आला.
आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना जानेवारी २०२५ पासून केंद्राचे व राज्य सरकार चे कोणतेही मानधन मिळालेले नसुन राज्य किंवा जिल्हा प्रशासन सकारात्मक उत्तर द्यायला तयार नाही. राज्य शासनाचे सुद्धा मानधन फेब्रुवारी २०२५ पासून थकीत असून त्यावर सुद्धा राज्य शासन तोडगा काढायला तयार नाही. अशा परिस्थितीमध्ये आशा वर्कर वर विविध प्रकारचे सर्वे ऑनलाइन करून देण्याचा दबाव व परिवारावर आलेली उपासमारीची पाळी त्यामध्ये त्या संकटात सापडलेल्या आहेत. वरिष्ठ अधिकारी किंवा कर्मचारी आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांचेवर कामाचा ताण देत असून त्या विविध रोगाने ग्रस्त झालेले आहेत तर महाराष्ट्रात अनेक कर्मचाऱ्यांचा या दरम्यान मृत्यू झाला आहे. दर सहा महिन्याने त्यांची आरोग्य तपासणी होणे गरजेचे असून दर महिन्याच्या एक तारखेला केंद्र व राज्याचे मानधन त्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणे गरजेचे आहे.
आशा स्वयंसेविका ही जेव्हा पर्यंत काम करण्यास सक्षम असेल तेव्हापर्यंत तिला काम करण्याची मुभा आहे. परंतु नवीन परिपत्रकामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियान महाराष्ट्र तर्फे आशावर स्वयंसेविका यांची वयोमर्यादा ६० वर्ष निश्चित केली आहे. स्वयंसेविका म्हणून काम करणाऱ्या आशा वर्कर यांना वयोमर्यादा कोणत्या आधारावर लागू होतं ? अल्प मानधनावर काम करणारी आशा स्वयंसेविका त्या मानधनावर त्यांच्या प्रपंच योग्य प्रकारे चालू शकत नाही तर कार्य समाप्तीनंतर उपजीविका कशी चालवणार ? आशा स्वयंसेविका यांच्यावर ६० वर्षाची वयोमर्यादा लादल्या जात असेल, तर शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा अन्यथा कार्य समाप्तीनंतर ५ लाख रुपये एक मुस्त राशी व १० हजार रुपये मासिक पेन्शन लागू करावे. अशी मागणी आशा व गट प्रवर्तक कर्मचारी संघटना चे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.विनोद झोडगे पाटील यांनी केली आहे. वारंवार राज्याचे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, अर्थमंत्री, आरोग्य मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार व संवाद केल्यानंतर सुद्धा कोणताही ठोस निर्णय घेतल्या जात नाही. सरकार कोणाची व कोणाच्या हिताची यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत. राज्य शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना गटप्रवर्तक यांना समायोजनातून डावलण्यात आले आहे. त्यांना तात्काळ समायोजित करण्यात यावे, असल्याची माहिती संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष कॉ.विनोद झोडगे पाटील यांनी दिली आहे