१ मे काळा दिवस-धरणे आंदोलन

गडचिरोली मुनिश्वर बोरकर संपादक

गडचिरोली:-स्वतंत्र विदर्भ राज्य निर्मितीची मागणी 120 वर्ष जुनी असून विदर्भ राज्य निर्मितीकरिता नेमलेल्या वेगवेगळ्या दार आयोग, फजल अली कमिशन, संगमा आयोग यांनी विदर्भ राज्य निर्माण करण्याच्या शिफारशी करून सुद्धा विदर्भाच्या जनतेच्या विरुद्ध 1 मे 1960 ला विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करून घेतलं विदर्भा करिता नागपूर करार करण्यात येऊन अनेक आश्वासने देण्यात आली त्यापैकी एकही आश्वासन शासनाने पूर्ण केले नाही. त्यामुळे विदर्भात सिंचनाचा, आरोग्य सुविधेचा, रस्त्याचा, शिक्षणाचा अनुशेष निर्माण झाला. या करिता सर्वच सरकार जबाबदार आहेत आहेत. सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारने चांदा ते बांदा विदर्भ यात्रा काढून स्वतंत्र विदर्भाच्या नावाने मते मागितली, राष्ट्रीय कार्यकारणीत ठराव केले निवडून आल्यावर ते सुद्धा पूर्णपणे विसरले आणि आता विकासाच्या मागे धावत आहेत.नागपूर करारानुसार विदर्भातील युवकांना 23 टक्के नोकऱ्या देण्याचे करार करून फक्त 6 ते 7 टक्के नोकऱ्या देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विदर्भात बेरोजगार युवकांची फौज निर्माण होऊन रोजगारा करिता विदर्भातील युवक बाहेर जात आहेत. याचा परिणाम विदर्भातील चार आमदार व एक खासदार यांची संख्या कमी झाली. सर्वात जास्त वीज विदर्भात निर्माण होत असून विदर्भातच लोड शेडिंग ची समस्या आहे. गोसीखुर्द सारखे धरण 38 वर्ष होऊन सुद्धा पूर्ण होऊ शकला नाही. महाराष्ट्र राज्याचे अंदाजपत्रक तुटीचे असून महाराष्ट्र राज्यावर 7 लाख 80 हजार कोटी रुपयाचे कर्ज आहे. हे राज्य पूर्णतः दिवाळखोर झालेले आहे या राज्यात विदर्भाचा विकास होऊ शकत नाही विदर्भातील जनतेला न्याय मिळू शकत नाही विदर्भ राज्य आंदोलन समिती मागील १२-१३ वर्षांपासून सातत्याने विदर्भाचे स्वतंत्र विदर्भ राज्य होण्यासाठी वेगवेगळी आंदोलने करीत आहे. जनजागृती करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गडचिरोली येथील इंदिरा गांधी चौकात दुपारी बारा ते चार या वेळेत धरणे आंदोलन करून 1 मे काळा दिवस, निषेध दिवस पाळण्यात आला. ( १) केंद्र सरकारने विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य तात्काळ निर्माण करावे,(२) शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करण्यात यावी, (३)अन्नधान्यावरील जीएसटी रद्द करण्यात यावा, (४) रेल्वे करिता,विमानतळा करिता,औद्योगिक वसाहती करिता शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करताना शेतकऱ्यांशी वाटाघाटी करून बाजारभावा नुसार एकरी 125 ते 150 लाख रुपये प्रति एकर या दराने जमीन अधिग्रहित करण्यात यावी तसेच भूमिहीन होणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबात शासकीय नोकरी देण्यात यावी, (५) गडचिरोली जिल्ह्यात शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यात यावेत तसेच तंत्र शाळा सुरू करण्यात याव्यात, (६) सुरजागड कोनसरी या कारखान्यामध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना प्रशिक्षित करून नोकरी देण्यात यावी,(७) शेतातील पिकांचे नुकसान करणाऱ्या रानटी हत्तींचा तात्काळ बंदोबस्त करण्यात यावा.(८) सर्प दंशाने मृत्यू पडणाऱ्या व्यक्तीस इतर वन्यजीवा प्रमाणेच मदत देण्यात यावी, (९) ग्रामीण भागातील विजेचे लोड शेडिंग बंद करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना 24 तास वीज पुरविण्यात यावी. या मागण्या साठी हे आंदोलन करण्यात आले. या धरणे आंदोलनात जिल्हा समन्वयक अरुण पाटील मुनघाटे, जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश उप्पलवार, शालिक नाकाडे, घीसु पाटील खुणे, नसीर जुम्मन शेख, रामचंद्र कोडाप, ठाकूराम कोसरे, श्यामराव वाघाडे, मदनसिंग ब्रम्हनायक, शोभराज सोनजाल, दुधाराम सहारा, जगदीश म्हस्के,, आमदा महिला आघाडीच्या अर्शी मतीन शेख,हेमंत मरकाम, गुरुदेव भोपये उपस्थित होते.या आंदोलनाला आम आदमी पार्टीचे जिल्हा समन्वयक नसिर हाशमी, जिल्हा अध्यक्ष बाळकृष्ण सावसाकडे, मनिष मोडक, रोशन डोंगरे, यांनी भेट देऊन स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्य मागणीला जाहीर पाठींबा दिला.